भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा।
कृषि से लेकर जल सुरक्षा तक: भारत-इजराइल सहयोग नागरिकों तक कैसे पहुंचता है
नईदिल्ली। भारत-इजराइल संबंधों पर अक्सर कूटनीति के रूप में चर्चा की जाती है। लेकिन इन्हें बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका यह है कि सहयोग से किसानों, शहरों, स्टार्टअप्स और सुरक्षा संस्थानों को मिलने वाले ठोस परिणामों पर गौर किया जाए।
कृषि से शुरुआत करें, जहाँ परिणाम ज़मीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। भारत और इज़राइल मिलकर एक भारत-इज़राइल कृषि परियोजना चलाते हैं, जो ज्ञान हस्तांतरण और प्रदर्शन पर केंद्रित है। इसका एक प्रमुख तत्व उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क है – उन्नत कृषि फार्म जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इज़राइली कृषि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 राज्यों में 29 कार्यरत उत्कृष्टता केंद्र हैं, जो इसे देश में सबसे सुव्यवस्थित भारत-से-भारत कृषि सहयोग मॉडलों में से एक बनाते हैं।
ये केंद्र व्यावहारिक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। प्रौद्योगिकी को एक अमूर्त “आयात” के रूप में देखने के बजाय, ये केंद्र इसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं: फसल-विशिष्ट सर्वोत्तम पद्धतियाँ, संरक्षित खेती तकनीकें और कुशल सिंचाई विधियाँ जिन्हें किसान देख और अपना सकते हैं। इसका तर्क सीधा है – जब किसान किसी तकनीक को स्थानीय मिट्टी और जलवायु में कारगर होते हुए देखता है, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है और जोखिम कम लगता है।
जल सुरक्षा दूसरा प्रमुख नागरिक-केंद्रित क्षेत्र है। भारत में जल संकट केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी व्याप्त है। यही कारण है कि जल प्रबंधन में भारत-इजराइल सहयोग में कई उपाय शामिल हैं: जल का कुशल उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई और महत्वपूर्ण रूप से, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग तथा विलवणीकरण। ये मात्र नारे नहीं हैं, बल्कि ये आधिकारिक द्विपक्षीय समझौतों में उल्लिखित विशिष्ट सहयोग क्षेत्र हैं।
व्यवहारिक दृष्टि से, खारे पानी को मीठा बनाने और जल पुनर्चक्रण का महत्व तटीय और तेजी से बढ़ते शहरों में सबसे अधिक है, जो व्यस्त मौसमों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक उदाहरण विशाखापत्तनम (विजाग) में प्रस्तावित 100 एमएलडी खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र का है, और यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है।इस रिपोर्ट में इजरायली विलवणीकरण कंपनी, आई.डी.ई. टेक्नोलॉजीज, को तकनीकी भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि औद्योगिक जल आपूर्ति किस प्रकार पीने योग्य जल वितरण पर दबाव कम कर सकती है – एक ऐसा दृष्टिकोण जो सीधे घरों को प्रभावित करता है।
तीसरा स्तंभ नवाचार है – क्योंकि प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार होने पर रोजगार सृजित होते हैं।
भारत और इज़राइल ने भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास एवं प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (14F) के माध्यम से औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग को संस्थागत रूप दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम सूत्रों के अनुसार, यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इज़राइल नवाचार प्राधिकरण की संयुक्त पहल है। इस कोष को बहु-वर्षीय अवधि में 40 मिलियन डॉलर का बताया गया है, जिसका उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान एवं विकास एवं व्यावसायीकरण को समर्थन देना है।
स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए, घोषणाओं के साथ-साथ कार्यप्रणाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत में, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) प्रस्तावों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है और संयुक्त परियोजनाओं की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। इससे साझेदार चयन से लेकर आवेदन और पायलट प्रोजेक्ट तक एक कारगर प्रक्रिया तैयार होती है, जिससे सहयोग केवल आयोजनों या प्रतिनिधिमंडलों तक ही सीमित नहीं रहता।
अंततः, सहयोग से सुरक्षा संस्थानों को मजबूती मिलती है। नागरिकों को इससे अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन वास्तविक लाभ होता है: बेहतर तैयारी, बेहतर प्रणालियाँ और बेहतर संस्थागत क्षमता। बराक-8/एलआर-एसएएम जैसे सह-विकास कार्यक्रमों को रक्षा प्रणालियों में संयुक्त कार्य के उदाहरण के रूप में व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है।
हाल ही में, वैश्विक रिपोर्टिंग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भारतीय रक्षा विनिर्माण साझेदारियां घरेलू क्षमता को कैसे गति दे सकती हैं – उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के व्यापक स्वदेशीकरण अभियान के हिस्से के रूप में इजरायल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ विकसित एक भारतीय निर्मित आईएसआर ड्रोन कार्यक्रम पर रिपोर्ट किया।
कुल मिलाकर, यह कहानी अमूर्त भू-राजनीति नहीं है। यह व्यावहारिक सहयोग है।
किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त होती हैकेंद्रों का एक सुस्थापित नेटवर्क बनता है। शहरों को जल सुरक्षा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है जिसमें पुनर्चक्रण और विलवणीकरण शामिल हैं। स्टार्टअप्स को संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से संरचित अनुसंधान एवं विकास के रास्ते मिलते हैं। और संस्थानों को रक्षा और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से क्षमता प्राप्त होती है।
इसीलिए सार्वजनिक संचार का सबसे सटीक ढांचा जन-केंद्रित है: भारत-इजराइल संबंधों का वर्णन इस तरह से किया जाना चाहिए कि नागरिक एक समय में एक ही क्षेत्र को देख सकें, उसका उपयोग कर सकें और उससे लाभ उठा सकें।
