🟥 दिल्ली आबकारी नीति केस: हाईकोर्ट का बड़ा कदम, केजरीवाल समेत 23 लोगों को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस आदेश के संबंध में जारी किया गया है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को CBI केस में बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है।
🔶 ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है।

🔶 CBI अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश पर रोक
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें मामले की जांच करने वाले CBI अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई (डिपार्टमेंटल एक्शन) की बात कही गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

🔶 16 मार्च को तय होगी आगे की दिशा
कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
अब 16 मार्च को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या मामले में आगे कानूनी कार्रवाई होगी।

🔶 राजनीतिक हलकों में भी हलचल
दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर पहले ही राजनीतिक और कानूनी विवाद लंबे समय से चल रहा है। हाईकोर्ट के इस नोटिस के बाद मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा तेज कर दी है।