युद्ध के बाद की विचारधारा:

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश। Today india news mp

भारत में वामपंथी उग्रवाद के बारे में सबसे बड़ी गलती इसे एक स्थायी सामाजिक वास्तविकता मान लेना है। विद्रोह अक्सर खुद को ऐतिहासिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे उपेक्षितों की आवाज़ बनने का दावा करते हैं, शिकायतों से वैधता प्राप्त करते हैं और फिर उन शिकायतों को भाग्य के सिद्धांत में बदल देते हैं।

वर्षों तक, सीपीआई (माओवादी) ने मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में ठीक यही करने का प्रयास किया। उसने खुद को वंचितों की वास्तविक राजनीतिक आवाज़ होने का दावा किया। उसने तर्क दिया कि भारतीय राज्य न्याय करने में असमर्थ है, संवैधानिक राजनीति एक धोखा है और केवल सशस्त्र संघर्ष ही आदिवासी समुदायों को सम्मान दिला सकता है। यह दावा अब पहले की तुलना में काफी कमजोर प्रतीत होता है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि अभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हर प्रशासनिक विफलता को सुधार लिया गया है, या माओवादी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी नागरिक को अब राज्य की पूर्ण जवाबदेही का अनुभव हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ कुछ अधिक महत्वपूर्ण है: यह वैचारिक धारणा कि निरंतर माओवादी हिंसा आदिवासी मुक्ति का स्वाभाविक या आवश्यक साधन है, सामाजिक रूप से कमजोर पड़ रही है। विद्रोहियों के पास अभी भी कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र क्षमता है, लेकिन उनकी राजनीतिक भाषा तेजी से बासी होती जा रही है।

पहला कारण यह है कि माओवादी वादे में हमेशा से एक विरोधाभास रहा है जिसे अब छुपाना मुश्किल है। इसने गरीबों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जबकि व्यवस्थित रूप से उन स्थितियों को ही बिगाड़ा जिनके तहत गरीब जिले अलगाव से बच सकते थे।

माओवादी संगठनों ने सड़कों, स्कूलों, मोबाइल टावरों, पंचायत संस्थाओं, ठेकेदारों, स्थानीय परिवहन व्यवस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निशाना बनाया। फिर भी, वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित जिलों में राज्य के विकास प्रयासों से अब इस विद्रोही दावे के खिलाफ ठोस सबूत मिल रहे हैं कि बुनियादी ढांचा केवल बेदखली का मुखौटा है।

जुलाई 2025 तक, केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वामपंथी उग्रवादियों के लिए बनाई गई दो सड़क योजनाओं के तहत 17,589 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 14,902 किलोमीटर का निर्माण पहले ही हो चुका था। इसी अवधि में, वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,644 मोबाइल टावरों की योजना बनाई गई थी और 8,640 टावर चालू किए जा चुके थे। जब सड़कें, दूरसंचार और बैंकिंग सेवाएं उन स्थानों पर पहुंचती हैं जहां लंबे समय से राज्य की अनुपस्थिति रही है, तो वे हर राजनीतिक प्रश्न का समाधान नहीं करतीं। लेकिन वे राजनीति के तर्क-वितर्क के आधार को जरूर बदल देती हैं।

दूसरा कारण पीढ़ीगत है। माओवादी सिद्धांत क्रांतिकारी सहनशीलता, क्षेत्रीय संघर्ष और सशस्त्र अग्रगामीवाद की भाषा में गढ़ा गया था। पूर्व विद्रोही क्षेत्रों के युवा नागरिक तेजी से एक अलग सामाजिक परिवेश में निवास कर रहे हैं।
जहां गरीबी गंभीर बनी हुई है, वहां आकांक्षाओं का स्तर बदल गया है। राज्य के अपने आंकड़े भी शायद इससे मेल न खाएं।

भले ही इसका लहजा कार्यक्रमबद्ध हो, लेकिन दिशा को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है: अल्पजातीय हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में 48 आईटीआई और 61 कौशल विकास केंद्रों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 46 आईटीआई और 49 केंद्र पहले से ही कार्यरत हैं; 258 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 179 कार्यरत हैं; अल्पजातीय हिंसा से प्रभावित ज़िलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5,899 डाकघर खोले गए हैं, जबकि सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में अब 1,007 बैंक शाखाएँ और 937 एटीएम हैं। ये केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं। ये एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जिसमें गतिशीलता, प्रमाणन, वेतनभोगी रोज़गार, डिजिटल पहुँच और राज्य समर्थित अवसर इस तरह से संभव हो जाते हैं जिन्हें विद्रोही साहित्य आसानी से आत्मसात नहीं कर सकता।

माओवादी विचारधारा की पुरानी पद्धति व्याख्या के एकाधिकार पर आधारित थी। एक ज़िला गरीब, कमज़ोर प्रशासन वाला और भौगोलिक रूप से दूरस्थ हो सकता था; इससे आंदोलन यह निष्कर्ष निकालता था कि हिंसक क्रांति को ऐतिहासिक स्वीकृति प्राप्त है। लेकिन जब आवागमन के अनेक रास्ते खुलने लगे, तो यह एकाधिकार समाप्त हो गया। सड़क केवल सड़क नहीं रह जाती। यह भौतिक अलगाव को कम करती है, लेन-देन की लागत घटाती है, वैध व्यापार का मूल्य बढ़ाती है, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करती है, पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाती है और कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार करती है। एक मोबाइल टावर

इससे केवल फोन रिसेप्शन में सुधार ही नहीं होता। यह नागरिकों को ऐसी सूचनात्मक दुनिया से जोड़ता है जिसे विद्रोही नियंत्रण पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। बैंक शाखा जनजातीय संकट का समाधान नहीं करती, लेकिन यह जबरदस्ती, जबरन वसूली और निर्भरता पर आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है।

वैचारिक पतन का तीसरा कारण। यह है कि लोकतांत्रिक भारत, अपनी तमाम कमियों के बावजूद, माओवादियों की अपेक्षा कहीं अधिक ग्रहणशील साबित हुआ है। आंदोलन का तर्क यह दिखाने पर आधारित था कि संवैधानिक राजनीति हाशिये पर रहने वाले लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं कर सकती।

फिर भी, गणतंत्र ने कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार, चुनावी प्रतिस्पर्धा, आदिवासी-लक्षित शिक्षा, पंचायती संस्थाओं, वित्तीय समावेशन, वन अधिकार प्रक्रियाओं, जिला स्तरीय विकास पैकेजों और राजनीतिक दबाव में नीतियों को पुनर्निर्धारित करने की राज्यों की क्षमता के माध्यम से, असमान रूप से और अक्सर विलंबित रूप से, ठीक यही किया है। माओवादियों को केवल बल से ही चुनौती नहीं मिली है। उन्हें राज्य की सीखने, विस्तार करने और राजनीतिक रूप से वैध बने रहने की क्षमता से चुनौती मिली है।

हिंसा के आधिकारिक रुझान इस गहरे राजनीतिक क्षरण को दर्शाते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, उग्रवादी उग्रवाद से संबंधित घटनाएं 2010 में 1,936 से घटकर 2025 में 222 रह गईं, जबकि इसी अवधि में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें 1,005 से घटकर 95 हो गईं। प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई, जिनमें से केवल तीन को ही सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन आंकड़ों को केवल सामरिक सफलता के मापदंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये कुछ अधिक संरचनात्मक संकेत देते हैं: उग्रवाद न केवल अपना क्षेत्र खो रहा है, बल्कि उस सामाजिक घनत्व को भी खो रहा है जिसने कभी इसे पुनर्जीवित होने का अवसर दिया था।

यहीं पर विचारधारा मायने रखती है। एक गुरिल्ला आंदोलन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तभी टिक सकता है जब उसके पास एक ठोस राजनीतिक संदेश हो। सीपीआई (माओवादी) के लिए समस्या यह है कि उसका संदेश संकुचित हो गया है जबकि शासितों की अपेक्षाएँ व्यापक हो गई हैं। एक ऐसी विचारधारा जो निरंतर सशस्त्र संघर्ष पर आधारित है, उसे तब नए सदस्यों को आकर्षित करना कठिन हो जाता है जब युवा सड़कें, खेल, ऋण, शिक्षक, फोन, नौकरियां और राज्य तक निश्चित पहुंच चाहते हैं। ऐसी आकांक्षाओं को बुर्जुआ या समझौतावादी कहकर खारिज किया जा सकता है;

विद्रोही साहित्य अक्सर ऐसा ही करता है। लेकिन यही तो मुख्य बात है। माओवादी ढांचा तेजी से युवा आदिवासी नागरिकों से त्याग की एक पुरानी व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा करता है, जबकि व्यापक समाज, चाहे कितनी भी असमान रूप से हो, संभावनाओं की एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत कर रहा है।

इससे आत्मसंतुष्टि उचित नहीं ठहरती। भारत के आदिवासी समुदाय में अभाव, भूमि हड़पना, प्रशासनिक दुर्व्यवहार और कानूनी विवाद आज भी वास्तविक हैं। इन वास्तविकताओं को नकारने वाला कोई भी विजयोन्माद भविष्य में उग्रवाद के लिए रास्ते खोलेगा।

सही निष्कर्ष यह नहीं है कि विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है, बल्कि यह है कि बदलती सामाजिक आकांक्षाओं के साथ बुरी विचारधारा अनिश्चित काल तक टिक नहीं सकती। राज्य को अब भी न्याय प्रदान करना है, केवल उपस्थिति नहीं। उसे आदिवासी अधिकारों की रक्षा करनी है, केवल सड़कें नहीं बनानी। उसे जवाबदेह बने रहना है, केवल हथियारबंद नहीं रहना। फिर भी इन चेतावनियों के बावजूद, व्यापक निष्कर्ष से बचना मुश्किल है: सीपीआई (माओवादी) अब केवल बंदूक की लड़ाई ही नहीं हार रही है। वह भविष्य के बारे में बहस भी हार रही है।