UGC नियमों पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा– किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में जारी विरोध और विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि UGC के नए नियमों के तहत किसी भी छात्र या वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही इनका किसी प्रकार से दुरुपयोग होने दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, न्याय और सम्मानपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना है। ये नियम संविधान के दायरे में रहकर बनाए गए हैं और सभी के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार किसी भी तरह के उत्पीड़न या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करेगी।

UGC के नए नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कुछ छात्र संगठनों और वर्गों ने इन नियमों को लेकर आपत्ति जताई है और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नियमों की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी व्यक्ति या समूह के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है।