अमित शाह का बड़ा दांव: “बंगाल में 6 महीने में लागू होगा UCC, घुसपैठियों के लिए ‘नो टॉलरेंस’ नीति”
भाजपा ने जारी किया 'संकल्प पत्र'; महिलाओं को 3,000 रुपये महीना और युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का वादा
कोलकाता/नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में भाजपा का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिछले 15 साल के शासन को ‘दुःस्वप्न’ (Nightmare) करार देते हुए बंगाल की जनता से ‘सोनार बांग्ला’ बनाने के लिए एक मौका मांगा।
UCC पर सबसे बड़ी घोषणा
अमित शाह ने मंच से स्पष्ट किया कि कानून का शासन स्थापित करना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:
“कई भाजपा शासित राज्यों ने UCC लागू कर दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को वचन देता हूँ कि सत्ता में आने के मात्र 6 महीने के भीतर हम पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेंगे। बंगाल में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा।”
महिलाओं और युवाओं के लिए पिटारा खोला
ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के जवाब में अमित शाह ने बड़ी घोषणाएं कीं:
- महिलाओं को आर्थिक मदद: हर महिला के खाते में प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और केवल महिलाओं के लिए विशेष पुलिस बटालियन।
- युवाओं को भत्ता: स्नातक बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता और 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता।
- रोजगार: अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन।
घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़ा रुख
शाह ने घुसपैठ को बंगाल के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ (पहचानें, हटाएं और वापस भेजें) की नीति का ऐलान किया।
- सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा ताकि घुसपैठ और पशु तस्करी पर लगाम लग सके।
- अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
घोषणापत्र में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को साधने की भी कोशिश की गई है:
- सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
- सभी लंबित महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान केंद्रीय दरों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
अन्य प्रमुख वादे
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क्षेत्र |
प्रमुख घोषणाएं |
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स्वास्थ्य |
आयुष्मान भारत योजना लागू होगी; उत्तर बंगाल में नया AIIMS बनेगा। |
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भ्रष्टाचार |
पिछले 15 वर्षों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन और दोषियों को जेल। |
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शिक्षा |
उत्तर बंगाल में नए IIT और IIM परिसरों की स्थापना। |
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संस्कृति |
‘वंदे मातरम’ संग्रहालय की स्थापना और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून। |
निष्कर्ष:
अमित शाह का यह दौरा और UCC जैसी बड़ी घोषणा ने बंगाल चुनाव को पूरी तरह से ध्रुवीकरण और विकास के एजेंडे पर ला खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी का ‘मा-माटी-मानुष’ का नारा भाजपा के इस ‘संकल्प पत्र’ के सामने कितनी मजबूती से टिक पाता है।
