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एमपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: किसानों को अब मिलेगा 4 गुना मुआवजा, सीएम मोहन यादव ने लगाई मुहर
भूमि अधिग्रहण नियमों में बड़ा बदलाव; सिंचाई परियोजनाओं और छात्रों के लिए फ्री साइकिल सहित 33 हजार करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी।
भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
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- मुआवजे का नया फॉर्मूला: सरकार ने ‘मल्टीप्लिकेशन फैक्टर’ को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण पर बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजा मिल सकेगा।
- विकास की रफ्तार: कैबिनेट ने प्रदेश भर में करीब 33,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दी है। इसमें लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 25,164 करोड़ रुपये का बड़ा बजट शामिल है।
- सिंचाई का विस्तार: उज्जैन की ‘इंदु रूदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना’ (151 करोड़ रुपये) और इंदौर व छिंदवाड़ा की अन्य योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे सैकड़ों गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- छात्रों को सौगात: कक्षा 6 से 9 तक के दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त साइकिल वितरण हेतु 990 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य सेवा: ‘सीएम केयर योजना’ के तहत जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए ‘नो प्रॉफिट-नो लॉस’ आधार पर शेल्टर होम बनाए जाएंगे।
“किसानों का सशक्तिकरण ही हमारी प्राथमिकता है। मुआवजे में इस बढ़ोतरी से जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद खत्म होंगे और किसानों को उनकी मेहनत व भूमि का सही हक मिलेगा।”
— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, म.प्र.
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