एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब सीधे जनता के बीच पहुंचेगी मोहन सरकार, 7 अगस्त से शुरू होगा ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान
बिना किसी तामझाम के हर शुक्रवार फील्ड में रहेंगे सीएम, मंत्री और अधिकारी; मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा

टुडे इंडिया न्यूज़ एमपी (Today India News MP)
भोपाल:
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
इस अभियान के तहत अब पूरी सरकार जनता के द्वार पर जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी फीडबैक लेगी।
अभियान की मुख्य बातें और रणनीति
- 7 अगस्त से होगी शुरुआत: ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ का औपचारिक शुभारंभ 7 अगस्त से होगा।
- हर शुक्रवार फील्ड में रहेगी सरकार: इस अभियान को नियमित रूप से हर शुक्रवार आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को मंत्रालय, जिला और संभाग स्तर पर कोई भी नियमित बड़ी बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि पूरा प्रशासनिक अमला जनता के बीच रह सके।
- सीएम, मंत्री और अफसर उतरेंगे मैदान में: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी सीधे गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे।
- पूरी सादगी के साथ आयोजन: इस अभियान में किसी भी प्रकार का अनावश्यक आडंबर या भारी-भरकम टेंट नहीं लगाया जाएगा। न ही इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।
इन प्रमुख योजनाओं और मुद्दों की होगी सीधी मॉनिटरिंग
कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की सीधी समीक्षा की जाएगी:
- खाद एवं बीज की उपलब्धता
- जल जीवन मिशन की प्रगति
- सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें
- अन्य प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं
मौके पर ही समाधान, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-मोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। शिकायतों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
“यह अभियान सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
— राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री (मध्य प्रदेश)
सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे हर शुक्रवार आयोजित होने वाले इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपनी समस्याएं व सुझाव सीधे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने रखें।




