​संसद में ‘नारी शक्ति’ पर महासंग्राम: कल से विशेष सत्र, 2029 से आरक्षण लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली/भोपाल। भारतीय राजनीति में कल यानी गुरुवार, 16 अप्रैल का दिन बेहद ऐतिहासिक और गहमागहमी भरा रहने वाला है। केंद्र सरकार ने संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसका मुख्य एजेंडा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून) को जमीन पर उतारना है। सरकार की मंशा साफ है—वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

​सीटों का गणित: हर राज्य में बढ़ेंगी 50% सीटें

​सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने का बड़ा कदम उठा सकती है। प्रस्तावित बदलावों के तहत:

• ​प्रत्येक राज्य के लिए मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।
• ​लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 तक पहुँच सकती हैं।
• ​सरकार का दावा है कि सीटें अनुपातिक (Proportional) होंगी, जिससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा।

​विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

​हालाँकि 2023 में यह बिल कानून बन चुका है, लेकिन अब विपक्षी दल इसके क्रियान्वयन की टाइमिंग और सीटों के पुनर्गठन (Delimitation) को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसे राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है।

​दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों का कहना है कि बिल की भाषा अत्यंत स्पष्ट है और सत्र के दौरान इसे विस्तार से समझाया जाएगा ताकि कोई गलतफहमी न रहे। सरकार का मानना है कि सीटों में बढ़ोतरी होने से पुरुष सांसदों की मौजूदा संख्या पर भी असर नहीं पड़ेगा और महिलाओं को उनका हक भी मिल जाएगा।

​टुडे इंडिया न्यूज़ एमपी की नज़र: क्या सरकार विपक्ष को विश्वास में लेकर इस ऐतिहासिक बदलाव को शांतिपूर्ण ढंग से पारित करा पाएगी? या 2029 की यह राह संसद के शोर-शराबे में उलझ जाएगी? पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।

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