बंगाल में ‘योगी मॉडल’ की एंट्री! सीएम शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर एक्शन शुरू

कोलकाता/नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बंगाल में भी ‘बुलडोजर नीति’ ने दस्तक दे दी है। घटनाक्रम के अनुसार, कोलकाता के तिलजला और न्यू मार्केट इलाकों में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

​प्रमुख बिंदु: क्यों गरजी मशीनें?

• ​अवैध निर्माण पर प्रहार: तिलजला इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में आग लगने से हुई दो मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर उन इमारतों को ढहा दिया गया जो बिना अनुमति के बनाई गई थीं।
• ​राजनीतिक दफ्तरों पर कार्रवाई: कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अवैध रूप से बने यूनियन ऑफिस और एक क्लॉक टावर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया।
• ​भ्रष्टाचार पर रेड: केवल बुलडोजर ही नहीं, बल्कि संदिग्ध संपत्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी (Raids) भी की जा रही है।

​सियासी घमासान: ‘बदला’ या ‘बदलाव’?

​शुभेंदु अधिकारी के इस ‘ताबड़तोड़ एक्शन’ ने राज्य की सियासत को दो धड़ों में बांट दिया है। भाजपा इसे ‘कानून का राज’ स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे ‘प्रतिशोध की राजनीति’ करार दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंगाल में अब गुंडागर्दी और अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं होगी।

​“मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन अवैध गतिविधियों और कानून तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में बदलाव दिखना शुरू हो गया है।”

— शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

​लॉ एंड ऑर्डर पर विश्लेषण

​किस तरह बंगाल की गलियों में अब ‘जय श्री राम’ के नारों के साथ बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए। राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती अभी भी बरकरार है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

​रिपोर्ट: डेस्क, टुडे इंडिया न्यूज एमपी