​नई दिल्ली/भोपाल: भारतीय राजनीति में 2029 के लोकसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और संसद में ‘महिला आरक्षण’ से जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल पर मचे घमासान के बीच सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला बोला गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि यदि विपक्ष ने अपनी कार्यशैली और नकारात्मक राजनीति नहीं बदली, तो 2029 तक उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वे चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे।

​विपक्ष की ‘एकजुटता’ पर घेरा

​बीजेपी और एनडीए (NDA) के नेताओं ने इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में एक साथ आता है, लेकिन उनके पास देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। हाल ही में लोकसभा में बिलों के गिरने और क्षेत्रीय दलों के रवैये को लेकर आरोप लगाया गया है कि विपक्ष केवल संवैधानिक प्रक्रियाओं में अड़ंगा डाल रहा है।

​2029 का चुनावी गणित और महिला आरक्षण

​रिपोर्ट्स के अनुसार, 131वें संविधान संशोधन बिल और परिसीमन (Delimitation) की चर्चाओं ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि वे देश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और सीटों की संख्या बढ़ाकर प्रतिनिधित्व को न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष इसे उत्तर भारत का दबदबा बढ़ाने की साजिश करार दे रहा है।

​मुख्य बिंदु:

• ​रणनीति में बदलाव की चेतावनी: सत्ता पक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास के एजेंडे के सामने विपक्ष के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है।
• ​क्षेत्रीय दलों की चुनौती: कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आगाह किया गया है कि जनता अब केवल विरोध की राजनीति को पसंद नहीं करती।
• ​लोकतंत्र और चुनाव: चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्षी दल अपनी आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व के संकट को नहीं सुलझाते, तो 2029 की राह उनके लिए बेहद कठिन होने वाली है।

​टुडे इंडिया न्यूज एमपी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि 2024 के बाद अब सभी दलों की निगाहें 2029 पर टिकी हैं और आने वाले महीनों में यह जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं।