ऐतिहासिक फैसले: जगदीशपुर दुर्ग में ई-बस से पहुंचे सीएम मोहन यादव और मंत्री; ‘समान नागरिक संहिता’ समेत 9 बड़े विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी!
गोंड वंश के वैभवशाली चमन महल में हुई मंत्रिपरिषद की ऐतिहासिक बैठक; 73 अस्पतालों के कायाकल्प के लिए ₹898.96 करोड़ स्वीकृत, ईंधन और सरकारी संसाधनों की बचत का दिया बड़ा संदेश।
टुडे इंडिया न्यूज एमपी (Today India News MP)
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भोपाल | 19 जुलाई, 2026
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक जगदीशपुर (गोंड वंश के वैभवशाली दुर्ग) स्थित चमन महल में मंत्रिपरिषद की एक बेहद खास और ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, सुशासन और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई युगांतकारी निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे प्रमुख ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC), 2026’ के विधेयक को मंजूरी देना रहा।
🚌 सादगी और सुशासन की मिसाल: ई-बस से बैठक स्थल पहुंचे सीएम और मंत्री
बैठक की शुरुआत ही सुशासन और शासकीय संसाधनों के मितव्ययी (किफायती) उपयोग के एक बड़े संदेश के साथ हुई:
- एक साथ सफर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रियों और स्टाफ के साथ सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास से तीन इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) में सवार होकर सामूहिक रूप से जगदीशपुर के लिए रवाना हुए।
- काफिले पर रोक: इस अनुकरणीय पहल के तहत मुख्यमंत्री ने अपने शासकीय वाहन और सुरक्षा काफिले को सीएम हाउस में ही छोड़ दिया। मंत्रियों की व्यक्तिगत कारें, पायलट और फॉलो वाहनों को भी आगे नहीं जाने दिया गया।
- अधिकारियों ने भी अपनाई सादगी: वरिष्ठ अधिकारीगण भी अपने वाहनों को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छोड़कर ई-बस से सामूहिक रूप से बैठक स्थल पहुंचे। मार्ग में पातरा पुल, लांबाखेड़ा और जगदीशपुर प्रवेश द्वार पर जनता ने पुष्प वर्षा कर इस पहल का भव्य स्वागत किया।
⚖️ कैबिनेट के बड़े फैसले: ‘समान नागरिक संहिता’ सहित 9 विधेयकों को हरी झंडी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समानता और न्याय की भावना को समर्पित “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026” को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 8 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी मिली:
- मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज, 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026) का अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 का अनुमोदन।
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात: ₹898.96 करोड़ की मिली मंजूरी
प्रदेशवासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने एक और बड़ा फैसला लिया है:
- प्रदेश के 73 स्वास्थ्य संस्थाओं (जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल शामिल हैं) के उन्नयन के लिए कुल 898 करोड़ 96 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- इसमें अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹776 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति दी गई है, जबकि हर साल संचालन और व्यवस्थाओं के लिए ₹122.83 करोड़ के आवर्ती व्यय को मंजूरी मिली है।
- इस निर्णय से 1600 नियमित और 71 संविदा के नए पदों का सृजन होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी।
🎨 जनजातीय नायकों और सुशासन पर केंद्रित रही ‘धरोहर प्रदर्शनी’
जगदीशपुर दुर्ग पहुंचने पर स्थानीय विधायक श्री विष्णु खत्री ने मुख्यमंत्री का अंग वस्त्रम पहनाकर और तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जगदीशपुर दुर्ग में लगाई गई ‘धरोहर प्रदर्शनी’ का शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी मध्यप्रदेश के गौरवशाली जनजातीय नायकों, सुशासन, शौर्य के प्रतीक शासकों और राष्ट्रभक्तों के चित्रों पर केंद्रित रही, जहाँ सीएम ने जनजातीय कलाकारों से सीधा संवाद भी किया।
