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अगर कारोबार का नुकसान होता है, तो हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे- CJP के तिरंगा प्रदर्शन से पहले SC की बड़ी टिप्पणी

​दिल्ली के कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित CJP के तिरंगा मार्च व प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक नुकसान पर जताई कड़ी चिंता। ​अदालत ने साफ कहा कि यदि प्रदर्शन के चलते कारोबार या व्यापार को नुकसान पहुंचता है, तो न्यायालय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा।

नई दिल्ली: – टुडे इंडिया न्यूज एमपी

राजधानी दिल्ली में ‘कॉकट्रेच जनता पार्टी’ (CJP) द्वारा आयोजित किए जाने वाले तिरंगा प्रदर्शन और मार्च को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस मामले पर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि विरोध प्रदर्शनों या आयोजनों के कारण कारोबार या व्यापार को किसी भी प्रकार का अवैध नुकसान पहुंचता है, तो अदालत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उचित कदम उठाएगी।

​व्यापारियों की चिंता और अदालती रुख

​दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, विशेषकर कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में होने वाले आयोजनों और प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक संगठनों द्वारा चिंता जताई गई थी। व्यापारियों का तर्क है कि इस तरह के आयोजनों से बाजारों की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे त्योहारों के सीजन में भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों और व्यावसायिक हितों को संतुलित रखना भी आवश्यक है। यदि प्रशासनिक या अन्य आदेशों के कारण कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्थिति असंतुलित होती है, तो अदालत दखल देगी।

​सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था कड़ी

​CJP के इस आह्वान और तिरंगा प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता व पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा तिरंगे के साथ मार्च निकालने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडलों ने आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए सुरक्षा और नियंत्रण की सख्त मांग उठाई है।

​सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद अब प्रशासन और संबंधित पक्षों पर नजरें टिकी हुई हैं कि राजधानी में कानून-व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के बीच किस प्रकार संतुलन बिठाया जाता है।

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