मुख्य सचिव का सख्त निर्देश: साइबर अपराधों पर लगाम, ड्रग्स मुक्त हों शैक्षणिक संस्थान
प्रदेश में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में लिए गए अहम निर्णय; अवैध खनन और भूमि अधिग्रहण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
भोपाल/निवाड़ी:
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
प्रमुख निर्देश और मुख्य बिंदु:
1. साइबर सुरक्षा और जन-जागरूकता
मुख्य सचिव ने प्रदेश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
2. शैक्षणिक संस्थानों में ‘ड्रग्स फ्री जोन’
युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ‘ड्रग्स फ्री जोन’ बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने “नशे से दूरी है जरूरी” कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने और नशा मुक्ति अभियान को जन-आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
3. खनिज माफिया पर संयुक्त कार्रवाई
खनिज के अवैध भंडारण, परिवहन और उत्खनन को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश देते हुए श्री जैन ने कहा कि पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से खनिज माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
4. भूमि अधिग्रहण और लोक सेवा गारंटी
परियोजनाओं में देरी को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि:
- भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में तेजी लाई जाए और किसी भी स्थिति में ये प्रकरण लैप्स (Lapse) नहीं होने चाहिए।
- शासकीय विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
- ’लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम’ के तहत नागरिकों को तय समय-सीमा में सेवाएं मिलनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5. सीएम हेल्पलाइन का प्रभावी निराकरण
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि कोई भी शिकायत ‘नॉट अटेंडेड’ (Not Attended) नहीं रहनी चाहिए। सभी शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण अनिवार्य है।
बैठक में उपस्थिति:
निवाड़ी जिला मुख्यालय के एनआईसी (NIC) कक्ष में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत के सीईओ रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक कुमार सेन, डिप्टी कलेक्टर सुश्री विनीता जैन सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
(स्रोत: जनसंपर्क मध्यप्रदेश/टुडे इंडिया न्यूज एमपी)
