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चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 16 राज्यों में मतदाता सूची का होगा ‘महा-सफाई’ अभियान

16 राज्यों में 'SIR' लागू: चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश; पंजाब, हरियाणा और ओडिशा की मतदाता सूचियों में होगा बड़ा बदलाव

  • घर-घर जाएंगे BLO: 36.73 करोड़ मतदाताओं के डेटा का होगा भौतिक सत्यापन।
  • फर्जी वोटरों पर प्रहार: दोहरे नाम और मृतकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।
  • राजनीतिक दलों की भूमिका: पारदर्शिता के लिए नियुक्त होंगे 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA)।

नई दिल्ली/भोपाल:

भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) – Phase III आयोजित करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा।

क्या है SIR और क्यों है यह खास?

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें Booth Level Officers (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को 100% सटीक बनाना है। इस प्रक्रिया में:

  1. नामों का मिलान: एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज नामों को हटाया जाएगा।
  2. मृतक एवं स्थानांतरित मतदाता: जो लोग अब उस पते पर नहीं रहते या जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे।
  3. नए मतदाता: 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे।

आंकड़ों पर एक नजर:

  • कुल राज्य/UT: 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश।
  • मतदाता: लगभग 36.73 करोड़ लोगों का डेटा वेरीफाई होगा।
  • कार्यबल: 3.94 लाख BLO इस अभियान में फील्ड पर उतरेंगे।
  • छूटने वाले राज्य: हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम और जनगणना कार्यों के कारण इसे बाद में लागू किया जाएगा।

राजनीतिक दलों को निर्देश:

चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें ताकि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न छूटे।

निर्धारित समय-सीमा:

विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग शेड्यूल जारी किए गए हैं। ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में घर-घर सत्यापन का कार्य मई के अंत और जून से शुरू हो जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अक्टूबर 2026 तक होने की संभावना है।

टुडे इंडिया न्यूज एमपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।

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